आर्थिक सुधारों का यह " बोल्ड स्टैप " मेहनतकश अवाम को और तबाही की ओर धकेलेगा     यू.पी.ए. सरकार नयी आर्थिक सुधारों को तेजी से आगे बढ़ाने की दिशा  मल्टि ब्रान्ड रीटेल सेक्टर में 51 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को मंजूरी देकर इसे लागू करने की अधिसूचना भी जारी कर दी । साथ ही उड्ड्यन, पॉवर एक्सचेन्ज, प्रसारण क्षेत्र मे भी विदेशी निवेश की सीमा बढ़ा दी गयी है । एमएमटीसी, सेल, हिंदुस्तान कॉपर, ऑइल इंडिया और नाल्को सहित सात सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के विनिवेश का फ़ैसला भी लिया गया है। सुधारों की इसी कड़ी में बिमा क्षेत्र में भी विदेशी निवेश की सीमा बढ़ा दी गयी है नये पेन्सन बिल को लागू कर रही है जबकि दुसरी ओर तेल पुल घाटे व सब्सिडी के नाम पर एल.पी.जी. {गैस} व डीजल-पेट्रोल के दामों को नियन्त्रणमुक्त करने की ओर और तेजी से आगे बढ़ रही है।                 
            सरकार की इस घोषणा के तत्काल बाद ही सरकारी वामपंथियों समेत अन्य पूंजीवादी राजनीतिक पार्टियों ने चुनावी फ़ायदों का आकलन करके दावं-पेंच खेलने शुरु कर दिये। यू.पी.ए. सरकार के जाने की बातें की जाने लगी। लेकिन सरकार अभी बची हुई है। आगे भी इसके बचे रहने की ही संभावना ज्यादा है। सरकार की इस घोषणा के विरोध में 20 सितम्बर को बन्द का आयोजन भी इन्ही के द्वारा अपने-अपने आधार को बचाने के लिये किया गया। यह विरोध अतीत की ही तरह छ्द़्म विरोध के सिवा कुछ भी नहीं था।        जो भा.ज.पा. 2002 में अपने शासन काल के दौरान खुदरा क्षेत्र में विदेशी निवेश को मंजूरी देने की वकालत कर रही थी आज वही इसके विरोध का नाटक कर रही है और जो मनमोहन सिहं राज्य सभा में विपक्ष के नेता की बतौर खुद ही तब बेरोजगारी का तर्क देकर भा.ज.पा. का विरोध कर रहे थे आज इसे लागू करने के लिये कुर्बान हो जाने की बात कर रहे हैं।                                                                                                                                                                                                                               करना हर पूंजीवादी राजनीतिक पार्टी को यही था। नब्बे के दशक के जब देश में पूंजीवादी विकास संकट में फ़ंस गया तब पूंजीवादी विकास के रथ को आगे बढ़ाने के लिये भारतीय एकाधिकारी पूंजीवादी घरानों के हित में ही "नयी आर्थिक नीतियों" को लागू किया गया। मन मोहन सिहं-नरसिहं राव के नेतृत्व वाली कॉंग्रेस तब भी इसकी अगुवाई कर रही थी। तब भी ऐसा ही मिलता-जुलता विरोध विपक्षियों की ओर से था। तब भी देश के विकास, नयी तकनिकी, सस्ता माल व रोजगार के अपार नये क्षेत्र खुलने का तर्क दिया गया। आज फ़िर यही तर्क हर ओर प्रचारित व स्थापित किये जा रहे है। हमें बताया जा रहा है कि विकास के लिये विदेशी पूंजी की जरूरत है। जबकि हकिकत इसके परे है बीते दो दशक मजदूर वर्ग,छोटे-मझोले किसानो समेत अधिकांश मेहनतकश अवाम की बढ़्ती तबाही-बर्बादी के गवाह हैं। अब रिटेल सैक्टर की बात की जाय तो अनुमानत: 4 करोड़ खुदरा व्यापारियों को इसमें रोजगार मिला है इसमें बड़ी पूंजी के आने से शॉपिगं मॉल खुलने से निश्चित् तौर पर अधिकांश धीरे धीरे बर्बाद होकर गरीबी कंगाली की ओर बढ़ेंगे व मजदूर वर्ग की पातों में शामिल हो जायेंगे।                                                                लेकिन ऐसा केवल वालमार्ट, केरिफ़ोर, टेस्को जैसे विशाल मगरमच्छों के आने से ही नहीं होगा बल्कि यह प्रक्रिया तो  पहले से  ही देश में चल रही है रिलायन्स, भारती, आई. टी. सी. जैसे बढ़े-बढ़े मगरमच्छ देश के भीतर ही मौजूद हैं  इन्से छोटे मगरमच्छ तो हर शहर में हैं। इसके अलावा नैट्वर्किंग मार्केटिंग, इन्टरनेट व टी.वी. पर ऑनलाइन मार्केटिंग तो है ही। जो कि खुदरा बाजार से बिचौलियों का सफ़ाया करने में लगी हुई हैं। लेकिन विरोध के सुर केवल विदेशी निवेश पर हैं।                                                                                                                                                                                                                                                                        दरअसल आर्थिक सुधारों का यह कदम शासक वर्ग ने ऐसे वक़्त पर उठाया है जब भारतीय पूंजीवाद वैश्विक संकट की गिरफ़्त में है इस संकट को भारतीय पूंजीपति वर्ग के प्रतिनिधि मनमोहन-प्रणव मुखर्जी-पी.चिदमबरम की तिकड़ी को अन्तत: स्वीकारना ही पड़ा। देश में गत आठ महीनों के दौरान औसत औध्योगिक विकास 2.5% रहा। कृषि संकटपूर्ण व्यवश्था में है। जी.डी.पी विकास दर 2011-12 मे घट्कर 6.5 % रह गया। 2012-13 की पहली तिमाही में 5.5 %है। औध्योगिक उत्पादन सूचकांक इस दौरान -0.1% तथा मैनुफ़ैक्चरिगं -0.6% रहा। निर्यात में लगातार कमी तो आयात में बढोत्तरी हो रही है।                                         वैश्विक अर्थव्यवश्था मंदी की गिरफ़्त से अपने लाख दावों-प्रयासों के बावजूद भी नहीं निकल पा रही है। हज़ारों अरब डॉलर के बेल आउट पैकेज भी क्षणिक राहत देने वाले साबित हुए है। इस संकट का पूरा बोझ अब मजदूर वर्ग समेत आम मेहनतकश अवाम पर’ऑस्टीरिटी पैकेज’ के नाम पर डाला जा रहा है सारी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को खत्म करने व उनकी जिन्दगी को तबाही की ओर धकेल कर मंदी के संकट से उबरने की नाकाम व मुर्खतापूर्ण कोशिश की जा रही है। ग्रीस, स्पेन पुर्तगाल  इत्यादि समेत साम्राज्यवादी मुल्कों में यह हो रहा है। यही सब करने का दबाव भारतीय शासक वर्ग पर भी था। जो कि अलग-अलग पत्रिकाओं, रेटिगं एजेन्सियों व प्रतिनिधियों के वक्तव्यों में भी प्रकट होता रहता था।                                                                          ऐसा करने की मांग व दबाव खुद भारतीय पूंजीपति वर्ग की भी थी          ऐसी मांग व दबाव पहले से ही था। एकाधिकारी पूंजीपतियों के सचेत प्रतिनिधियों ने सटीक वक़्त पर यह कद़म उठाया जबकि खुद उनकी साख दांव पर लगी हुई थी। सरकार के ऐसा कदम उठाते ही शेयर मार्केट झूम उठा। उध्योग जगत ने तुरन्त ही खुशी के राग अलापने शुरु कर दिये।                                                                                                                        पिछ्ले दो-ढाइ दशकों की ही तरह आर्थिक सुधारों का यह कदम मजदूर वर्ग, छोटे-मझोले किसानो समेत छोटी पूंजी वालो को  और ज्यादा तबाही की ओर धकेलेगा। लाखों किसानों को मौत की नींद सुलाने के बाद अब मध्य भारत के इलाके में पूंजी की यह हवस आदिवासियों के विश्थापन प्रतिरोध व बर्बर दमन की नयी इबारत लिख रही है। ऐसा ही यह किसानो की जमीनो के अधिग्रहण के मामले में कर रही है। सम्पति एवं पूंजी इस प्रक्रिया में छिनकर मुट्ठि भर पूंजीपतियों के हाथों सिमटती जा रही है। यह पूंजीवाद की अन्तर्नीहित गति है कि इसमें पूंजी व समप्त्ति का केन्द्रीकरण बढ़्ता जाता है बड़ी पूंजी छोटी पूंजी को निगल जाती है। इस पूरी प्रक्रिया में उत्पादन का समाजीकरण भी बढ़्ता जाता है। इस प्रकार यह समाजवाद के लिये आधार तैयार करता जाता है। पूंजी की यही गति रिटेल में भी एक ओर छोटी पूंजी को सम्पत्ति को निगलते हुए आगे बढे़गी तो दुसरी ओर उत्पादन को विपणन को और ज्यादा संगठित कर देगी। यह पूंजी की एतिहासिक गति है। हाल-फ़िलहाल भले ही पूंजीपति वर्ग इस संकट से उबरने में कुछ राहत महसूस करे लेकिन जल्दी ही वह और गहरे संकट मे फ़ंस जायेगा।
            छोटी सम्पत्ति व पूंजी के मालिकों का आम तौर पर यही दुख:दायी हश्र पूंजीवाद में होता है। विशाल पूंजी के आक्रामक तेवरों व ताकत के आगे छोटी पूंजी का मजबूत से मजबूत प्रतिरोध भी देर सबेर विलीन हो जाता है। क्योंकि यह समाजविकास की गति को पीछे धकेलने का निष्फ़ल प्रयास होता है। वर्तमान लोकतंत्र जिसे कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में हमारे शासक लम्बे अर्से से प्रचारित व स्थापित करते आ रहे हैं यह लोकतन्त्र या जनतन्त्र वास्तव में पूंजी का तंत्र है जिसमें सारे अधिकार पूंजी के मालिकों के पास हैं उसी की सत्ता है। फ़ौज-पुलिस-नौकरशाही  ही इसके असली हथियार हैं। आम अवाम के अधिकार तो अपने शोषण व उत्पीड़्न के विरोध में अवाज उठाने पर लाठी-गोली-जेल व फ़र्जी मुकदमों में बदल जाते हैं। इसलिये यही इनके लिये सही रास्ता है कि पूंजीवादी व्यवश्था की इस आम गति को समझते हुए अपने संघर्षों की धार समाजवाद की स्थापना की दिशा की ओर करे। यहीं वास्तविक तौर पर मेहनतकश अवाम को वास्तविक अधिकार होंगे क्योंकि वहां पूंजी की सत्ता के बजाय मेहनतश अवाम की सत्ता होगी।