भगत सिंह शहादत दिवस पर
23 मार्च भगत सिंह का शहादत का दिन है। 1931 में इसी दिन अंग्रेजों ने उन्हें फांसी दी थी। इसी दिन राजगुरु और सुखदेव को फांसी हुई थी। ये सभी शहीद हो गए मगर हमारी यादों में आज भी ज़िंदा हैं।
भगत सिंह को हम क्यों याद करते हैं ? क्यों भगत सिंह का नाम शहीदों में सबसे ऊपर है ? क्यों भगत सिंह को भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश की आम जनता याद करती है ? भगत सिंह के विचारों में ऐसा क्या था कि वह आम जनता के दिलों में बसते हैं?
शहीद भगत सिंह के पास एक विचार था, एक दृष्टि थी। भगत सिंह मजदूरों, किसानों की राजनीति करते थे। वह आम जनता की लूट-खसोट के विरोधी थे। शहीद भगत सिंह ऐसा समाज चाहते थे जहां हर चीज की मालिक आम जनता हो। समाज की जरूरत के हिसाब से हर चीज पैदा हो। हर किसी के लिए रोज़गार, इलाज, पढ़ाई की गारंटी हो।
शहीद भगत सिंह को आम जनता की मेहनत की लूट-खसोट मचाने वाले देशी-विदेशी पूंजीपतियों और जमींदारों से नफरत थी।
दूसरे देश को गुलाम बनाने वाले विदेशी शासकों से भगत सिंह को नफरत थी। मेहनतकश जनता का राज समाजवाद लाना ही भगत सिंह का मकसद था। इसी के लिए उन्होंने संघर्ष किया।
इसीलिए ये लुटेरे अंग्रेज, देशी-विदेशी पूंजीपति और जमींदार इन विचारों से डरते थे। आज के शासक भी इसीलिए भगत सिंह के विचारों से डरते हैं। ये जानते हैं भगत सिंह के विचारों पर जिस दिन जनता खड़ी होगी, उस दिन इनकी लूट खसोट खत्म हो जाएगी।
भगत सिंह को हिंदू-मुस्लिम जनता के बीच फूट डालने वालों व जनता की एकता को कमजोर करने वालों से नफरत थी। अंग्रेज़ सरकार और पूंजीपति इन संगठनों को पालते पोसते थे। इनकी नीति थी - आम जनता के बीच "फूट डालो" और "राज करो"।
'हिंदू कट्टरपंथी' संगठन मुस्लिमों के खिलाफ नफरत पैदा करते थे जबकि 'मुस्लिम कट्टरपंथी' संगठन हिंदुओं के खिलाफ नफरत पैदा करते थे। इस तरह आज़ादी का आंदोलन कमजोर पड़ जाता था, लूट खसोट के खिलाफ संघर्ष आगे कमजोर पड़ जाता था। इस जहरीली राजनीति के खिलाफ भगत सिंह ने लेख लिखा 'साम्प्रदायिक दंगे और इनका इलाज'।
यही वजह है भगत सिंह को हर जगह की जनता याद करती है। कई लोग और संगठन उनके विचारों को याद करते हैं उस पर चलते हैं। भगत सिंह की इसी साख का कुछ संगठन, पार्टियां इस्तेमाल करती हैं। वे भगत सिंह की फ़ोटो तो जरूर लगाते हैं मगर काम हिटलर-मुसोलिनी वाला करते हैं।
आज जो राष्ट्रवाद की बात करते हैं संस्कृति की बात करते हैं हिंदू धर्म पर खतरे की बात करते हैं उन्हें आज़ादी से नफरत है बराबरी से नफरत है। ये पूंजीपतियों के नंगे सेवक हैं। जब भगत सिंह जैसे नौजवान देश के लिए कुर्बान हो रहे थे तब ये फर्जी राष्ट्रवादी अंग्रेजों, जमींदारों के हित साध रहे थे।
अब देश को आज़ाद हुए 75 साल हो चुके। क्या भगत सिंह ने जैसा समाज चाहा था, यह वैसा ही समाज है? नहीं। क्या आज समाज में हिंदू मुस्लिम जनता के बीच गहरी खाई नहीं पैदा कर दी गयी हैं ? क्या दूसरे धर्म का 'काल्पनिक और फर्जी खतरा' इन संगठनों और पार्टियों ने हम जनता के दिमाग में नहीं बिठाया है? व्हाट्स एप्, फेसबुक, अफवाहों व तरह तरह से झूठे, आधे अधूरे सत्य और मनगढ़न्त बातों से जहर दिमाग में ठूंसा जा रहा है।
शहीद भगत सिंह अपने जमाने में काले कानूनों के खिलाफ लड़े थे। 1928 में अंग्रेज सरकार 'ट्रेड डिस्प्यूट बिल' लायी। इससे अंग्रेज फैक्ट्रियों में मजदूरों की हड़ताल को खत्म कर देना चाहते थे । आज़ादी के आंदोलन को खत्म करने के लिए 'पब्लिक सेफ्टी बिल' (कानून) लायी। किसी भी हड़ताल को गैरकानूनी बताकर कुचलना आसान था। किसी को केवल शक होने पर बिना मुकदमे के जेल में डाला जा सकता था।
इन काले कानूनों के विरोध में ही भगत सिंह ने असेंबली में बम विस्फोट किया। ताकि बहरों को आवाज सुनाई जा सके। अंग्रेज सरकार और पूंजीपतियों व जमींदारों की नज़र में भगत सिंह आतंकवादी थे, देशविरोधी थे। इसीलिए भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी हुई।
आज़ादी के बाद क्या हाल हैं? राष्ट्र या देश के नाम पर जनता के खिलाफ कानून बनते हैं। आतंकवाद के नाम पर काले कानून बनते हैं। आज यू.ए.पी.ए., राजद्रोह, पब्लिक सेफ्टी कानून, रासुका, एस्मा जैसे काले कानूनों की भरमार है।
इन काले कानूनों का इस्तेमाल जनता के खिलाफ ही होता है। टाडा में 97 प्रतिशत बेगुनाह लोगों को फंसाया गया। यही हाल राजद्रोह, यू.ए.पी.ए. और रासुका का है।
जब भी कर्मचारी हड़ताल पर आते हैं इसे रोकने के लिए सरकार एस्मा (आवश्यक सेवा अनुरक्षण कानून) लगा देती है।
आम जनता के पक्ष में आवाज उठाने वालों को अधिकतर लोगों को इन काले कानूनों में फर्जी मुकदमे लगाकर फंसाया जाता है। हज़ारों बेकसूर लोग जेलों में सड़ाये जा रहे हैं। आज जो कोई भी मोदी सरकार की पोल खोलते हैं या अपनी मांगों पर आंदोलन करते हैं वही देश विरोधी हैं, अरबन नक्सल हैं, आतंकवादी हैं।
मोदी सरकार घोर मजदूर कर्मचारी विरोधी श्रम कानून भी बना चुकी है। ये इसे अब पूरी तरह से लागू करने वाले हैं। अब काम के घंटे 12 हो गए हैं। हड़ताल करना बेहद मुश्किल है। फैक्ट्री मालिकों को मेहनत की लूट की खुली छूट है।
इनके राज में सरकारी नौकरियों में भर्तियां ही बेहद कम हो गयी हैं। अधिकांश भर्तियां ठेके के भरोसे हैं। अब मोदी सरकार यू.पी.एस.सी. और विश्विद्यालयों में भी अपनी मनमर्जी के हिसाब से शिक्षकों की भर्ती सीधे करेगी। पढ़े-लिखे नौजवान जो सरकारी नौकरी उम्मीद में दिन-रात मेहनत करते थे, उनकी उम्मीदें बिल्कुल मुरझा गयी हैं।
आज हालत क्या है। एक तरफ भयानक बेरोजगारी है, दूसरी तरफ ऊंची महंगाई है। इलाज कराना बेहद मुश्किल है। पढाई काफी महंगी है। हर चीज पर टैक्स बढ़ाकर इन्होंने महंगाई बहुत बढ़ा दी है। इधर रोजगार का कोई भरोसा नहीं।
देश जनता का है। करोड़ो-करोड़ जनता ने इसे अपने मेहनत और खून-पसीने से इसे सींचा है। इस भारत का निर्माण किया है। मगर यही जनता हर चीज के लिए मोहताज हैं। इस जनता के बेटे-बेटियों के लिए ठेके की नौकरियां हैं या फिर पकोड़ा तलने का रोजगार।
2020 के सख्त लॉकडाउन और इसके बाद जब हर घंटे 2 लाख लोगों का रोजगार चौपट हो रहा था तब अंबानी हर घंटे में 90 करोड़ रुपये कमा रहा था।
मोदी जी और इनकी सरकार कॉरपोरेट मालिकों की सबसे अच्छी चौकीदार है, सबसे बढ़िया सेवक है। इसीलिए इनकी पार्टी भी सबसे ज्यादा अमीर पार्टी है।
कॉरपोरेट बिड़ला वाली वोडाफोन-आईडिया कंपनी घाटे में चल रही थी। इस पर लगभग डेढ़ लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का कर्ज था। मोदी सरकार ने जनता के पैसों से (सरकारी खजाने से) इसकी भरपाई कर दी। सबसे ज्यादा हिस्सेदारी इसमें अब सरकार की है मगर सरकार इसकी मालिक नहीं ।
इस तरह कॉरपोरेट घराने मोदी राज में खूब तरक्की कर रहे हैं। मोदी जी के परम मित्र अडानी और अंबानी दुनिया की टॉप पूंजीपतियों की लिस्ट में आ चुके हैं । टाटा को एयर इंडिया कौड़ी के मोल हासिल हो गयी है। फिर मोदी जी 'महान' क्यों ना हों !
ये मुट्ठी भर कॉरपोरेट घराने ही असली शासक हैं यही हर संसाधनों के मालिक हैं। यही देश के मालिक हैं। सरकार इनकी मुट्ठी में है। ये जिसकी चाहें उसकी सरकार बना दें। राहुल, केजरीवाल, अखिलेश आदि सभी इनके सेवक हैं
यही कॉरपोरेट घराने अपने मुनाफे की हवस में समाज को गहरी खाई की ओर धकेलते जा रहे हैं। इन्होंने करोड़ों-करोड़ आम जनता के अधिकारों पर डांका डाला है, इनकी मेहनत को हड़पा है और इन्हें कंगाली में धकेला है। इन्होंने जनता के अधिकार को 'खैरात' बना दिया है। आम नागरिकों को कंगाल करके 'लाभार्थी' बना दिया है।
यही हिंदू-मुस्लिम की ज़हरीली राजनीति को आम जनता के दिमाग में डलवाने वाले असली गुनाहगार हैं। 'फूट डालो-राज करो', यही इनकी नीति है।
इस सबके बावजूद बेरोजगार रोजगार के लिए सड़कों पर उमड़ आ रहे हैं। किसान साल भर तक सड़कों पर डटे रहे। सी ए ए, एन आर सी के विरोध में देश भर में संघर्ष हुए हैं। इसी संघर्ष से ये डरते हैं। इसे कमजोर करने के लिए ही 'हिंदू मुस्लिम' की जहरीली राजनीति आम जनता में ठूंस रहे हैं।
क्या शहीद भगत सिंह ने ऐसे ही समाज का ख्वाब देखा था? क्या भगत सिंह का 'समाजवाद' यही है ? नहीं। यह लंपट पूंजीवाद है। यह टाटा-बिड़ला, अडानी-अंबानी का राज है।
आइये ! शहीद भगत सिंह के रास्ते पर बढ़ने का संकल्प लें। संघर्षों के रास्ते पर बढ़ें। यही आम जनता की तमाम तकलीफों से मुक्ति का रास्ता है
भगत सिंह को हम क्यों याद करते हैं ? क्यों भगत सिंह का नाम शहीदों में सबसे ऊपर है ? क्यों भगत सिंह को भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश की आम जनता याद करती है ? भगत सिंह के विचारों में ऐसा क्या था कि वह आम जनता के दिलों में बसते हैं?
शहीद भगत सिंह के पास एक विचार था, एक दृष्टि थी। भगत सिंह मजदूरों, किसानों की राजनीति करते थे। वह आम जनता की लूट-खसोट के विरोधी थे। शहीद भगत सिंह ऐसा समाज चाहते थे जहां हर चीज की मालिक आम जनता हो। समाज की जरूरत के हिसाब से हर चीज पैदा हो। हर किसी के लिए रोज़गार, इलाज, पढ़ाई की गारंटी हो।
शहीद भगत सिंह को आम जनता की मेहनत की लूट-खसोट मचाने वाले देशी-विदेशी पूंजीपतियों और जमींदारों से नफरत थी।
दूसरे देश को गुलाम बनाने वाले विदेशी शासकों से भगत सिंह को नफरत थी। मेहनतकश जनता का राज समाजवाद लाना ही भगत सिंह का मकसद था। इसी के लिए उन्होंने संघर्ष किया।
इसीलिए ये लुटेरे अंग्रेज, देशी-विदेशी पूंजीपति और जमींदार इन विचारों से डरते थे। आज के शासक भी इसीलिए भगत सिंह के विचारों से डरते हैं। ये जानते हैं भगत सिंह के विचारों पर जिस दिन जनता खड़ी होगी, उस दिन इनकी लूट खसोट खत्म हो जाएगी।
भगत सिंह को हिंदू-मुस्लिम जनता के बीच फूट डालने वालों व जनता की एकता को कमजोर करने वालों से नफरत थी। अंग्रेज़ सरकार और पूंजीपति इन संगठनों को पालते पोसते थे। इनकी नीति थी - आम जनता के बीच "फूट डालो" और "राज करो"।
'हिंदू कट्टरपंथी' संगठन मुस्लिमों के खिलाफ नफरत पैदा करते थे जबकि 'मुस्लिम कट्टरपंथी' संगठन हिंदुओं के खिलाफ नफरत पैदा करते थे। इस तरह आज़ादी का आंदोलन कमजोर पड़ जाता था, लूट खसोट के खिलाफ संघर्ष आगे कमजोर पड़ जाता था। इस जहरीली राजनीति के खिलाफ भगत सिंह ने लेख लिखा 'साम्प्रदायिक दंगे और इनका इलाज'।
यही वजह है भगत सिंह को हर जगह की जनता याद करती है। कई लोग और संगठन उनके विचारों को याद करते हैं उस पर चलते हैं। भगत सिंह की इसी साख का कुछ संगठन, पार्टियां इस्तेमाल करती हैं। वे भगत सिंह की फ़ोटो तो जरूर लगाते हैं मगर काम हिटलर-मुसोलिनी वाला करते हैं।
आज जो राष्ट्रवाद की बात करते हैं संस्कृति की बात करते हैं हिंदू धर्म पर खतरे की बात करते हैं उन्हें आज़ादी से नफरत है बराबरी से नफरत है। ये पूंजीपतियों के नंगे सेवक हैं। जब भगत सिंह जैसे नौजवान देश के लिए कुर्बान हो रहे थे तब ये फर्जी राष्ट्रवादी अंग्रेजों, जमींदारों के हित साध रहे थे।
अब देश को आज़ाद हुए 75 साल हो चुके। क्या भगत सिंह ने जैसा समाज चाहा था, यह वैसा ही समाज है? नहीं। क्या आज समाज में हिंदू मुस्लिम जनता के बीच गहरी खाई नहीं पैदा कर दी गयी हैं ? क्या दूसरे धर्म का 'काल्पनिक और फर्जी खतरा' इन संगठनों और पार्टियों ने हम जनता के दिमाग में नहीं बिठाया है? व्हाट्स एप्, फेसबुक, अफवाहों व तरह तरह से झूठे, आधे अधूरे सत्य और मनगढ़न्त बातों से जहर दिमाग में ठूंसा जा रहा है।
शहीद भगत सिंह अपने जमाने में काले कानूनों के खिलाफ लड़े थे। 1928 में अंग्रेज सरकार 'ट्रेड डिस्प्यूट बिल' लायी। इससे अंग्रेज फैक्ट्रियों में मजदूरों की हड़ताल को खत्म कर देना चाहते थे । आज़ादी के आंदोलन को खत्म करने के लिए 'पब्लिक सेफ्टी बिल' (कानून) लायी। किसी भी हड़ताल को गैरकानूनी बताकर कुचलना आसान था। किसी को केवल शक होने पर बिना मुकदमे के जेल में डाला जा सकता था।
इन काले कानूनों के विरोध में ही भगत सिंह ने असेंबली में बम विस्फोट किया। ताकि बहरों को आवाज सुनाई जा सके। अंग्रेज सरकार और पूंजीपतियों व जमींदारों की नज़र में भगत सिंह आतंकवादी थे, देशविरोधी थे। इसीलिए भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी हुई।
आज़ादी के बाद क्या हाल हैं? राष्ट्र या देश के नाम पर जनता के खिलाफ कानून बनते हैं। आतंकवाद के नाम पर काले कानून बनते हैं। आज यू.ए.पी.ए., राजद्रोह, पब्लिक सेफ्टी कानून, रासुका, एस्मा जैसे काले कानूनों की भरमार है।
इन काले कानूनों का इस्तेमाल जनता के खिलाफ ही होता है। टाडा में 97 प्रतिशत बेगुनाह लोगों को फंसाया गया। यही हाल राजद्रोह, यू.ए.पी.ए. और रासुका का है।
जब भी कर्मचारी हड़ताल पर आते हैं इसे रोकने के लिए सरकार एस्मा (आवश्यक सेवा अनुरक्षण कानून) लगा देती है।
आम जनता के पक्ष में आवाज उठाने वालों को अधिकतर लोगों को इन काले कानूनों में फर्जी मुकदमे लगाकर फंसाया जाता है। हज़ारों बेकसूर लोग जेलों में सड़ाये जा रहे हैं। आज जो कोई भी मोदी सरकार की पोल खोलते हैं या अपनी मांगों पर आंदोलन करते हैं वही देश विरोधी हैं, अरबन नक्सल हैं, आतंकवादी हैं।
मोदी सरकार घोर मजदूर कर्मचारी विरोधी श्रम कानून भी बना चुकी है। ये इसे अब पूरी तरह से लागू करने वाले हैं। अब काम के घंटे 12 हो गए हैं। हड़ताल करना बेहद मुश्किल है। फैक्ट्री मालिकों को मेहनत की लूट की खुली छूट है।
इनके राज में सरकारी नौकरियों में भर्तियां ही बेहद कम हो गयी हैं। अधिकांश भर्तियां ठेके के भरोसे हैं। अब मोदी सरकार यू.पी.एस.सी. और विश्विद्यालयों में भी अपनी मनमर्जी के हिसाब से शिक्षकों की भर्ती सीधे करेगी। पढ़े-लिखे नौजवान जो सरकारी नौकरी उम्मीद में दिन-रात मेहनत करते थे, उनकी उम्मीदें बिल्कुल मुरझा गयी हैं।
आज हालत क्या है। एक तरफ भयानक बेरोजगारी है, दूसरी तरफ ऊंची महंगाई है। इलाज कराना बेहद मुश्किल है। पढाई काफी महंगी है। हर चीज पर टैक्स बढ़ाकर इन्होंने महंगाई बहुत बढ़ा दी है। इधर रोजगार का कोई भरोसा नहीं।
देश जनता का है। करोड़ो-करोड़ जनता ने इसे अपने मेहनत और खून-पसीने से इसे सींचा है। इस भारत का निर्माण किया है। मगर यही जनता हर चीज के लिए मोहताज हैं। इस जनता के बेटे-बेटियों के लिए ठेके की नौकरियां हैं या फिर पकोड़ा तलने का रोजगार।
2020 के सख्त लॉकडाउन और इसके बाद जब हर घंटे 2 लाख लोगों का रोजगार चौपट हो रहा था तब अंबानी हर घंटे में 90 करोड़ रुपये कमा रहा था।
मोदी जी और इनकी सरकार कॉरपोरेट मालिकों की सबसे अच्छी चौकीदार है, सबसे बढ़िया सेवक है। इसीलिए इनकी पार्टी भी सबसे ज्यादा अमीर पार्टी है।
कॉरपोरेट बिड़ला वाली वोडाफोन-आईडिया कंपनी घाटे में चल रही थी। इस पर लगभग डेढ़ लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का कर्ज था। मोदी सरकार ने जनता के पैसों से (सरकारी खजाने से) इसकी भरपाई कर दी। सबसे ज्यादा हिस्सेदारी इसमें अब सरकार की है मगर सरकार इसकी मालिक नहीं ।
इस तरह कॉरपोरेट घराने मोदी राज में खूब तरक्की कर रहे हैं। मोदी जी के परम मित्र अडानी और अंबानी दुनिया की टॉप पूंजीपतियों की लिस्ट में आ चुके हैं । टाटा को एयर इंडिया कौड़ी के मोल हासिल हो गयी है। फिर मोदी जी 'महान' क्यों ना हों !
ये मुट्ठी भर कॉरपोरेट घराने ही असली शासक हैं यही हर संसाधनों के मालिक हैं। यही देश के मालिक हैं। सरकार इनकी मुट्ठी में है। ये जिसकी चाहें उसकी सरकार बना दें। राहुल, केजरीवाल, अखिलेश आदि सभी इनके सेवक हैं
यही कॉरपोरेट घराने अपने मुनाफे की हवस में समाज को गहरी खाई की ओर धकेलते जा रहे हैं। इन्होंने करोड़ों-करोड़ आम जनता के अधिकारों पर डांका डाला है, इनकी मेहनत को हड़पा है और इन्हें कंगाली में धकेला है। इन्होंने जनता के अधिकार को 'खैरात' बना दिया है। आम नागरिकों को कंगाल करके 'लाभार्थी' बना दिया है।
यही हिंदू-मुस्लिम की ज़हरीली राजनीति को आम जनता के दिमाग में डलवाने वाले असली गुनाहगार हैं। 'फूट डालो-राज करो', यही इनकी नीति है।
इस सबके बावजूद बेरोजगार रोजगार के लिए सड़कों पर उमड़ आ रहे हैं। किसान साल भर तक सड़कों पर डटे रहे। सी ए ए, एन आर सी के विरोध में देश भर में संघर्ष हुए हैं। इसी संघर्ष से ये डरते हैं। इसे कमजोर करने के लिए ही 'हिंदू मुस्लिम' की जहरीली राजनीति आम जनता में ठूंस रहे हैं।
क्या शहीद भगत सिंह ने ऐसे ही समाज का ख्वाब देखा था? क्या भगत सिंह का 'समाजवाद' यही है ? नहीं। यह लंपट पूंजीवाद है। यह टाटा-बिड़ला, अडानी-अंबानी का राज है।
आइये ! शहीद भगत सिंह के रास्ते पर बढ़ने का संकल्प लें। संघर्षों के रास्ते पर बढ़ें। यही आम जनता की तमाम तकलीफों से मुक्ति का रास्ता है
