Nagrik adhikaron ko Samarpit Ank 16-31 July 2012
आटो क्षेत्र में वर्तमान असंतोष की लहर की वजह


गुड़गांव-मानेसर आॅटो क्षेत्र में वेतन समझौते के संबंध में 6 अप्रैल,2012 के बिजनेस स्टैण्डर्ड में ‘‘मोटाउन ब्रासेस तीन साल बाद वेतन बढ़ोतरी के लिए तैयार’’ शीर्षक से एक लेख छपा। इसी अखबार में दो बड़ी आॅटो पार्ट सप्लायर फैक्टरियों में हड़ताल की रिपोर्टिग करते हुए ‘‘हरिद्वार की फैक्टरियों में मानेसर जैसी श्रम स्थितियां पैदा हुई’’ जैसे चेतावनीपूर्ण शीर्षक के साथ एक और खबर प्रकाशित हुई। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी हालिया रिपोर्ट ‘‘माॅनेटरी एंड मेक्रोइकानाॅमिक डेवलपमंेटस में’’ वेतन खर्चों मंे नियमित वृद्धि से चैतरफा महंगाई के दबाव’’ की चेतावनी दी है।
औद्योगिक वेतन स्तरों में क्या कुछ हो रहा है? क्या वास्तव में ही समृद्धि जिसकी सरकारी संस्थायें बात कर रही हैं। छन-छन कर (‘ट्रिकल डाउन’ होकर) मजदूरों तक पहुंच रही है? क्या अब मजदूरों का वरदहस्त स्थापित हो चुका है? क्या वे मूल्य निर्माण का ज्यादा बढ़ा हिस्सा हासिल कर पा रहे हैं?
वास्तव में पिछले कुछ वर्षों में श्रमिक असंतोष में खासकर आॅटो व आॅटो पार्ट क्षेत्र में, उभार आया है। इनमें कुछ प्रमुख घटनायें निम्न हैं - महिंद्रा(नासिक), मई 2009 और मार्च 2009, सनबीम आॅटो (गुड़गांव), मई 2009; रिको आॅटो(गुड़गांव), अगस्त 2009, इसमें गुड़गांव में पूरे आॅटो उद्योग में हुई आम हड़ताल भी शामिल है; प्रिकोल(कोयम्बटूर), सितंबर 2009; वाल्वो(होसकोटे, कर्नाटक), अगस्त 2010; एम.आर.एफ.टायर्स(चेन्नई), अक्टूर 2010 और जून 2011; जनरल मोटर्स(हलोल, गुजरात), मार्च 2011; मारुति सुुजुकी(मानेसर), जून-अक्टूबर 2011; बाॅश(बेंगलुरू), सितंबर 2011; डनलप(हुगली), अक्टूबर 2011; कपारो(श्रीपेरेम्बदूर, तमिलनाडु), दिसंबर 2011; डनलप(अम्बतूर, तमिलनाडू), फरवरी 2012; हुंडई(चेन्नई), अप्रैल व दिसम्बर 2011-जनवरी 2012 इत्यादि।
असंतोष केवल आॅटो उद्योग तक सीमित नहीं है, लेकिन वह वहां ज्यादा केन्द्रित है। पिछले कुछ वर्षों में आॅटो उद्योग काफी तेजी से बढ़ा है। 2004-05 में 85 लाख वाहनों (दोपहिया, तिपहिया, सवारी गाडि़यों व व्यवसायिक वाहनों को मिलाकर) के मुकाबले 2011-12 में उत्पादन 2 करोड़ 4 लाख वाहनों तक पहुंच गया। कारों का उत्पादन 2004-05 में 12 लाख से बढ़कर 2010-11 में 30 लाख तक पहुंच गया।(और संभवतः 2011-12 में और बढ़ा हो) आॅटो उद्योग की पिछले एक दशक में तीव्र वृद्धि की सुविज्ञात सफलता गाथा है विशाल राजकीय सब्सिडी के दम पर सरकार भारत को आॅटोमोबाइल क्षेत्र के लिए वैश्विक मैन्यूफैक्चरिंग केंद्र(हब) बनाने हेतु कृतसंकल्प है।
दूसरी ओर, यह एक अच्छे ढंग से छुपा रहस्य है कि आॅटो क्षेत्र में वास्तविक मजदूरी (मुद्रास्फीति की गलत गणना को छोड़ते हुए भी) 2000-01 से 2009-10 की अवधि में निरंतर गिरी है। (उद्योगों के वार्षिक सर्वे, ख्।ददनंस ैनतअमल व िप्दकनेजतपमे, ।ैप् से उपलब्ध सबसे नये आंकडे़ 2009-10 के ही हैं।) यह सच है कि मोटर वाहन उद्योग में वार्षिक वेतन 2000-01 के 79,446 रुपये से 2004-05 में 88,671 रूपये और 2009-10 में 1,09,575 रुपये तक नाममात्र के लिए बढ़ा है। हालांकि औद्योगिक मजदूरों के लिए उपभोक्ता दाम सूचकांक (सीपीआई-आई डब्ल्यू) नियमित रूप से मजदूरी की तुलना में कहीं तेजी से बढ़ा है। (चार्ट-1 देखें)
दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था में मंदी के वर्षों की गिरावट को छोड़कर आॅटो उद्योग में प्रति मजदूर द्वारा कुल मूल्य वृद्धि (मशीनों की अवमूल्यन को घटाकर भौतिक आगतों के मूल्य और निर्गतों के मूल्य के बीच का अंतर) में भी बढ़ोत्तरी होती रही है। 2000-01 में प्रत्येक मजदूर ने 2.9 लाख रूपये का मूल्य जोड़ा था। यह आंकड़ा 2009-10 में बढ़कर 7.9 लाख रुपये तक पहुंच गया (चार्ट-2 देखें)।
स्वभावतः, जैसा कि चार्ट-3 में देखा जा सकता है, जोड़े गये मूल्य के अनुपात में मजदूरी भी निरंतर गिर रही है। 2000-01 में मजदूरों का वेतन जोड़े गये मूल्य का 27.4 प्रतिशत था। 2009-10 में यह अनुपात 15.4 प्रतिशत तक गिर गया।
माक्र्सवादी संदर्भों में बात करते हुए आइये काम के दिन के दो हिस्सों में बंटवारे के हिसाब से विचार करते हैं। पहले हिस्से में मजदूर अपनी आजीविका, ताकि भविष्य में मजदूरों की उपलब्धता भी सुनिश्चित हो सके) के लिए काम करता है। उस समय में मजदूर आगत(इनपुट) में जो मूल्य जोड़ता है, वह उसे मिलने वाली मजदूरी के बराबर होता है। (उदाहरण को सरल बनाने के लिए हम खराब हो चुकी मशीनों के स्थानापन्नों की आवश्यकता तथा उत्पादन की अन्य परिस्थितियों को नजरअंदाज कर दे रहे हैं।) लेकिन मजदूर केवल इतने समय बाद काम बंद नहीं कर सकता। पूंजीपति ने उसकी काम करने की सामथ्र्य(श्रम शक्ति) को पूरे दिन के लिए खरीदा है।(उत्पादन के साधनों से विहीन होने के कारण मजदूर के सामने जिंदा रहने के लिए अपनी श्रम शक्ति बेचने के अलावा कोई चारा नहीं है) वह बाकी के पूरे दिन भी श्रम करना जारी रखता है, फिर चाहे काम का दिन 8,10,12, या 16 घंटे का ही क्यों न हो। अतिरिक्त घंटे अतिरिक्त श्रम काल होता है। इसकी भी गणना हम पैसे में कर सकते हैं। निश्चित तौर पर संभव है कि पूंजीपति इस अतिरिक्त मंे से बैंकों को ब्याज, भूस्वामी को किराया, प्रबंधकों को वेतन और इसी तरह अन्य भुगतान करता हो, लेकिन यह सभी दूसरे लोग पूंजीपति द्वारा इसी अतिरिक्त में से हिस्सा बांटते हैं।
इन अर्थों में, हम कह सकते हैं कि 2000-01 में एक आॅटो मजदूर 8 घंटे की पाली में 2 घंटा 12 मिनट अपने और अपने परिवार की आजीविका के लिए खर्च करता था। उसने बाकी बचे, 5 घंटा 48 मिनट का अधिकांश पूंजीपति(और बैंकों, भूस्वामियों, प्रबंधकों और अन्य) के लिए अतिरिक्त पैदा करने में खर्च किया।
2009-10 में यह अनुपात और नीचे गिर गया। एक आॅटो कामगार अब अपने और अपने परिवार की आजीविका के लिए केवल 1 घंटा 12 मिनट खर्च करता है और बचे 6 घंटे 48 मिनट का अधिकांश पूंजीपति के लिए काम करता है। (यह एक मजदूर और एक पूंजीपति के बीच के हिस्से हैं। लेकिन निश्चित तौर पर पूंजीपति अपने व फैक्टरी के सभी मजदूरों द्वारा पैदा अतिरिक्त मूल्य को पाता है। इस प्रकार हजार मजदूरों वाली एक फैक्टरी में पूंजीपति प्रतिदिन 6,800 घंटे अतिरिक्त श्रम के रूप में पाता है।)
यह गिरावट कैसे आई? यह महज श्रम उत्पादकता में वृद्धि, नई तकनीक की मदद से एक घंटे में पहली की तुलना में ज्यादा पैदा करने की कहानी नहीं है। जैसा कि हमने पहले देखा, मजदूरों की मजदूरी वास्तविक अर्थों में लगभग पांचवां हिस्सा तक गिर गयी। मालिकों द्वारा मजदूरों के विरुद्ध सक्रिय वर्ग संघर्ष छेड़ दिया गया था।
इस वर्ग-संघर्ष का अहम मोर्चा आॅटो उद्योग में स्वतंत्र ट्रेड यूनियनों के गठन के खिलाफ अलिखित कानून के रूप में मौजूद है। शायद हाल के आंदोलनों में मजदूरों की एकमात्र अति महत्वपूर्ण मांग उनकी खुद की ट्रेड यूनियन गठन करने का अधिकार पाने की थी। अधिकांश मामलों में मजदूर अभी तक भी ऐसा कर पाने में सफल नहीं हो पाये हैं। नियोक्ताओं द्वारा अपनाये जाने वाले तौर तरीकों में छंटनी करना, आपराधिक मुकदमों में फंसाना, मारपीट करना और यहां तक कि हत्या तक करवाना शामिल है। जर्मन आॅटो पार्ट निर्माता बाॅश ने सफलतापूर्वक यूनियन गठन के तीन प्रयासों का विरोध किया। हुंडई, हीरो होण्डा, वाॅनजिन, मारुति-सुजुकी, ग्रेजियानो, रिको आॅटो सभी जगह कहानी एक जैसी है। जब हीरो होण्डा के धारूहेडा प्लाण्ट के 1800 केजुएल मजदूरों ने अपनी पसंद की यूनियन में शामिल होने का प्रयास किया तो नेताओं के विरुद्ध आम्र्स एक्ट और भारतीय दंड संहिता की धारा-307 (हत्या का प्रयास) के अंतर्गत मुकदमे दर्ज कर दिये गये। रिको आॅटो, गुड़गांव में 2009 मे मजदूरों पर गुण्डों द्वारा हमला करवाया गया। इसमें एक मजदूर की मौत हो गयी। 2011 में मारुति आंदोलन में हरियाणा का श्रम विभाग(वास्तव में पूरी हरियाणा सरकार) ने प्रबंधन की एक शाखा (विंग) की तरह काम किया। आॅटो कंपनियां अपने कामों को गुजरात स्थानांतरित कर रही है। स्पष्ट उद्दंडता से यह घोषित करते हुए कि वे अपने उत्पादन को ‘यूनियन-प्रूफ’ करने के लिए ऐसा कर रहे हैं(अर्थात् वे उम्मीद करते हैं कि श्रीमान मोदी उपद्रवियों से निपट लेंगे।)
ठेके, ‘ट्रेनी’ और ‘अप्रेटिंस के आधार पर मजदूरों को (स्थायी मजदूरों के वेतन के एक हिस्से भर में) रखना वेतन घटाने का एक और समान महत्व का और पूरक तरीका है। समाचार रिपोर्टों के अनुसार दिल्ली के बाहर गुड़गांव-मानेसर-बावल जोन में, जो कि भारत के आॅटो उत्पादन के लगभग 60 प्रतिशत के लिए जिम्मेदार है, 10 लाख मजदूरों में से 80 प्रतिशत ठेके पर रखे जाते हैं। मारुति-सुजुकी के मानेसर प्लाण्ट में 970 स्थायी, 400-500 ‘ट्रेनी’, 1,100 ठेका मजदूर और 200-300 ‘अप्रेंटिस’ मजदूर हैं। भारत के दूसरे किसी हिस्से में स्थिति इससे कोई भिन्न नहीं है। पश्चिम बंगाल और गुजरात के मजदूरों के ऊपर हुए आर्थिक वृद्धि संस्थान (प्देजपजनजम व िम्बवदवउपब ळतवूजी) के एक सर्वे में पाया गया कि विनिर्माण क्षेत्र में 60-70 प्रतिशत मजदूर ठेका मजदूर हैं। यह आंकड़ा इन राज्यों कि औद्योगिक वार्षिक सर्वेक्षण (।ैप्) से तीन-तीन गुना ज्यादा है। (।ैप् के आंकड़े स्वयं कंपनियों द्वारा बतायी जानकारी के आधार पर तैयार किये जाते हैं।)। पिछले दो दशकों में औद्योगिक श्रम शक्ति में ठेका श्रमिकों के हिस्से में बेतहाशा वृद्धि देखी गयी है। इसके बावजूद कि कुल श्रमशक्ति इस दौरान नगण्य दर से बढ़ी है।
महंगाई की मार सबसे ज्यादा ठेका मजदूरों (कान्ट्रेक्ट वर्कर) पर पड़ी है। हालांकि उनके वेतनों को सूचीबद्ध नहीं किया गया है। इनके वास्तविक वेतनों में सीधी गिरावट हुई है। वे अपनी बर्दाश्त की सीमा पर पहुंच गये हैं और अब पलटकर लड़ाई कर रहे हैं। पिछले दशक खासकर पिछले कुछ वर्षों के दौरान यह अपनी वास्तविक मजदूरी के नुकसान के एक हिस्से की क्षतिपूर्ति का प्रयास है या कम से कम और गिरावट को रोकने का प्रयास है। उनकी हालिया बढ़ी हुई उग्रता का यही कारण है।
निश्चित तौर पर आॅटो मजदूर एक आम प्रवृत्ति के केवल शानदार उदाहरण भर है। जैसा कि चार्ट- 4 व 5 में देखा जा सकता है कि 2000-01 के मुकाबले 2009-10 में कारखाना क्षेत्र में समग्रता में वास्तविक मजदूरी कम है। हालांकि गिरावट उतनी तेज नहीं है, जितनी कि आॅटो क्षेत्र में है और इस पूरे काल में मूल्य योग के अनुपात में भी मजदूरी करखाना क्षेत्र में लगातार गिरी है।
उभरती घटनाओं के पीछे की यह पूरी पृष्ठभूमि है जिसे मीडिया हिंसा कहता है- अर्थात प्रबंधकों की नियमित हिंसा नहीं, बल्कि मजदूरों का प्रतिरोध है। दो हालिया उदाहरणों को लीजिये येनम (पुद्दचेरी के अंतर्गत आने वाला काकीनाडा, आंध्रप्रदेश के निकट का एक छोटा सा इलाका) में जनवरी,2012 में स्थायी किये जाने तथा वेतन वृद्धि की मांग के लिए रिजेन्सी सिरेमिक्स के 8 सौ मजदूर हड़ताल पर थे। 27 जनवरी को उनके धरने पर हमलाकर पुलिस ने उनके यूनियन अध्यक्ष को मार दिया और कुछ अन्य लोगों को घायल कर दिया। गुस्साये मजदूरों ने बदला लेने के लिए कंपनी के अध्यक्ष पर हमला कर दिया (जिससे बाद में उसकी मौत हो गयी) और मालिकों की बहुत सी सम्पत्ति को तोड़-फोड़ दिया और आग लगा दी। 19 मार्च 2012 को गुडगांव में ओरिएन्ट क्राफ्ट (टोमी हिलाफिगर, डीकेएनवाई तथा गेप की अंतर्राष्टीय रिटेल श्रृंखलाओं को वस्त्र निर्यातक) के ठेका मजदूरों द्वारा रविवार की छुट्टी करने के एवज में दो दिन का वेतन काट लेने का प्रतिरोध कर रहे थे। बदले में एक ठेकेदार ने कैंची से एक मजदूर पर हमला कर दिया। हजारों मजदूरों ने बदला लेने के लिए कंपनी का एक वाहन और पुलिस कार जला दी। कोर्ट ने ठेकेदार को जमानत पर रिहा कर दिया और गिरफ्तार मजदूरों को जेल भेज दिया।
श्रम ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार वास्तविक मजदूरी मंे गिरावट केवल औद्योगिक श्रमिकों तक सीमित नहीं है। उल्लेखनीय रूप से मनरेगा के बावजूद 2004-05 से 2008-09 के बीच में ग्रामीण क्षेत्रों में भी वास्तविक मजदूरी गिरी है। यह सस्ते जन उपभोक्ता माल पैदा करने वाले उद्योगों के लिए बुरी खबर हो सकती है, लेकिन वे कारपोरेट क्षेत्र के छोटे से भी छोटे हिस्सा बनते हैं। सम्पूर्णता में निम्न ग्रामीण मजदूरी और निम्न ग्रामीण आय दूसरे अर्थ में कारपोरेट क्षेत्र के लिए अच्छी खबर है। यह औद्योगिक मजदूरों की मजदूरी को और गिराने में सहायक है क्योंकि गांव में विकल्प बहुत क्षीण हो जाते हैं।
(साभारः ष्न्दतमेज पद ।नजव ैबमजवतष् आस्पेक्ट्स आफ इण्डियाज इकोनोमी अंक 52, अनुवाद हमारा)

Memorandum

Dated 21July 2012

To

The Residence commissioner

Haryana Bhawan , Govt. of Haryana

Copernicus marg, New Delhi

Sub: - Memorandum on behalf of Mass Organizations in solidarity with workers of the Maruti Suzuki Workers Union (MSWU)

Sir,

 As you are aware with the recent developments in the Manesar Plant of Maruti Suzuki India Pvt. Ltd. in which 91 workers have been arrested and many others have been detained. One H.R. manager has died and hundreds of workers and other managerial Staff have suffered grievous injuries.

The incident shows total apathy from the state government, its labor department, civil as well as police administration towards worker’s cause. Workers are facing tough time due to highhanded approach of maruti management, who is in clear connivance with state government and its labor department and they are entirely responsible for the prevailing industrial relations in the manesar unit of Maruti Suzuki India Pvt. Ltd.

The incident of 18^th July is one stark example of management manipulation to push the worker in corner. In the afternoon of 18^th July, a supervisor in the shop floor abused and made castist comments against a dalit worker of the permanent category, which was protested by the worker. Instead of taking action against the said supervisor, the management immediately suspended the worker concerned without any investigation as was demanded by the workers. When the workers along with Union representatives went to meet the HR to demand against the supervisor and revoke the unjust suspension of the worker, the HR officials flatly refused to hear worker’s concern. The management’s attitude was quite clear: they were in no mood to resolve the issue amicably. They had another nefarious design in their mind. More than 150 bouncers (private goons on the roll of management) were called from outside the plant to attack the workers. They blocked the ingress and out-gress of the plant with clear motive to attack the unarmed workers. This is criminal act on part of the management which must be condemned and immediate cognizance of the issue must be taken by those who are responsible for bringing out industrial peace. The move of the management caused fear in the mind of workers and chaos prevailed over efforts of worker’s union to arrive on an amicable settlement.

In melee one executive from HR department died due to suffocation caused by smoke generated through fire set by the bouncer (As per cause of death ascertained in MLC/postmortem report).

As alleged by Maruti Suzuki Workers Union (MSW), the bouncers  brutally attacked the workers with sharp weapons and arms.  It has been further alleged that they were joined by some of the managerial staff and police who brutally beaten up a number of workers who have been hospitalized with grievous injuries. Maruti Suzuki Workers Union (MSW) has further alleged that bouncers also destroyed company property and set fire to a portion of the factory.

The incident of 18^th July 2012 is not an isolated incident of industrial chaos prevailing in Manesar plant of Maruti Suzuki India Pvt. Ltd. It would be totally absurd to blame workers for the same. Since a long time the workers were demanding recognition and registration of their union which is their legal right guaranteed under Indian constitution. However management is not ready to give them even inch of space for their right of association and making collective demand for improvement of their working conditions. Labor department, local police as well as civil administration are also on the management side making the workers condition vulnerable. Workers of Maruti Suzuki India Pvt. Ltd. have been burdened with 103 point, code of conduct which is unique in its nature and alien to the industrial atmosphere where worker is held responsible for violation of code of conduct, if he spent 2 more minutes during urinating or do not wear good looking clothes. It is pertinent to mention here that generally there are 10 to 20 code of conduct in other industrial unit. Management often try to break the unity of the workers and for that purpose keep conspiring. The incident of 18^th July is result of management’s nefarious design. It must be checked immediately, otherwise situation may worsen in future.

it is pertinent to mention here that the management side is getting strength from anti-worker economic policy of government of India toed by government of Haryana. There is undeclared abandonment of existing labour laws once promulgated under pressure of national and international labor movement. Policy of hire and fire, contractualisation, casualisation has become norms. Labor department and state government is well aware with the rampant violation of labor laws in these companies like other industries situated in Gurgaon, however they do not feel any necessity to intervene in the matter to check the super exploitation of workers by the management. Contrary to their administrative responsibility assigned under the law of the land, they are hobnobbing with the management and resorted to repress the workers movement.

Haryana government claims that it has gone ahead with industrialization of the state, however we have found that these are hell for the workers. No job security, no wage norm, no labor law and sheer exploitation of the workers are only norm in these industrial areas of Haryana.

We undersigned organizations feel that the management of Maruti Suzuki India Pvt. Ltd. Is entirely responsible for18^thJuly incident. We also condemn aftermath police action on innocent workers and demand that:-

(1)   An independent inquiry by reputed agency of India is constituted immediately to inquire into the whole incident including the role of management in 18^th July incident.

(2)   Security in-charge of Maruti Suzuki India Pvt. Ltd. be interrogated to get the whereabouts of bouncers involved in the incident of 18^th July 2012 and they must be arrested immediately.

(3)   Managerial staff responsible for employing bouncers must be arrested immediately.

(4)    Innocent workers who have been falsely implicated in this case be released immediately and witch hunt of workers be stopped immediately.

(5)   The labor minister of Haryana Government should resolved the labor dispute by calling a meeting of Maruti Suzuki Workers Union (MSWU) and management of Maruti Suzuki India Pvt. Ltd.

(6)   Restore labor laws in Maruti Suzuki India Pvt. Ltd as well as in other industries in Haryana.

(7)   F.I.R. under S.C./S.T. prevention of atrocity act be registered against supervisor who have made castist abuse against worker.

(8)   The suspension of worker who is also a victim of castist abuse be revoked immediately.

(9)   Workers of Maruti Suzuki India Pvt. Ltd who have got grievous as well as simple injury be compensated proportionately by the management of Maruti Suzuki India Pvt. Ltd.

       

All India Federation of Trade Unions (New),  Inqlabi Mazdoor Kendra, Krantikari Lokadhikar Sangathan, Krantikari Naujawan Sabha, Krantikari Yuva Sangathan, Mazdoor Patrika, Mehnatkash Mazdoor Morcha, Mazdoor Ekta Committee, Shramik Sangram Committee, Bigul Mazdoor Dasta ,National Confederation of Human Rights Organisations, People’s Union for Democratic Rights, People’s Front, Peoples’ Democratic Front of India, Pragatisheel Mehnatkash Mazdoor Morcha, Pragatisheel Mahila Ekta Kendra, , Radical Notes,  Students For Resistance, Mission Bhartiyam, Sanhati-Delhi, Jati Unmulan Andolan, Shramik Duniya, Vidyarthi Yuvjan Sabha,